PMEGP 2023: राष्ट्रव्यापी सशक्त सर्वोत्तम व्यवसाय चलाएँ!

Prime Minister’s Employment Generation Programme (PMEGP) : अगस्त 2008 में शुरू की गई, प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी योजना 2023) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय की देखरेख में क्रेडिट सहायता वाली एक सब्सिडी योजना है। इसका प्राथमिक उद्देश्य कृषि क्षेत्र के बाहर ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यम स्थापित करके रोजगार के अवसर पैदा करना है। इस योजना को 15वें वित्त आयोग चक्र के दौरान जारी रखने की मंजूरी दी गई है, जिसमें 2021-22 से 2025-26 तक पांच साल की अवधि शामिल है।

पीएमईजीपी का गठन दो पूर्व संचालित योजनाओं, अर्थात् प्रधान मंत्री रोजगार योजना (PMRY) और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (REGP) को विलय करके किया गया था, जो 31 मार्च, 2008 तक सक्रिय थे। पीएमईजीपी के लिए ₹13,554.42 करोड़ के आवंटन को मंजूरी दी गई है। पांच वित्तीय वर्षों (2021-22 से 2025-26) के दौरान, लगभग 400,000 परियोजनाएं स्थापित करने और 3,000,000 व्यक्तियों (प्रति इकाई औसतन 8 व्यक्तियों पर) के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 1,000 इकाइयों को अपग्रेड किया जाएगा।

PMEGP के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

1. नए स्व-रोजगार उद्यमों, परियोजनाओं और सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना को सुविधाजनक बनाकर देश के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना।
2. पारंपरिक कारीगरों, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बेरोजगार युवाओं को एक साथ लाना और उन्हें अपने-अपने क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना।
3. ग्रामीण युवाओं के शहरी क्षेत्रों में प्रवास को कम करने के लिए पारंपरिक और संभावित कारीगरों के एक महत्वपूर्ण हिस्से के साथ-साथ ग्रामीण और शहरी बेरोजगार युवाओं को निरंतर और टिकाऊ रोजगार प्रदान करना।
4. श्रमिकों और कारीगरों की वेतन-अर्जन क्षमता को बढ़ाना और ग्रामीण और शहरी रोजगार की वृद्धि दर में समग्र वृद्धि में योगदान देना।

पीएमईजीपी योजना का कार्यान्वयन

प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (Prime Minister Employment Generation Programme) को विभिन्न एजेंसियों द्वारा विभिन्न स्तरों पर क्रियान्वित किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर, खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC), सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक वैधानिक संगठन, योजना को लागू करने के लिए जिम्मेदार एकल नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। राज्य स्तर पर, यह योजना केवीआईसी, राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (केवीआईबी), जिला उद्योग केंद्र (डीआईसी), कॉयर बोर्ड (कॉयर-संबंधित गतिविधियों के लिए) और बैंकों के राज्य कार्यालयों के माध्यम से संचालित की जाती है। सरकार योजना के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए अन्य उपयुक्त एजेंसियों को भी शामिल कर सकती है।

PMEGP Scheme के फ़ायदे

पीएमईजीपी योजना दो प्रमुख श्रेणियों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करती है:

मार्जिन मनी सब्सिडी:

• नए सूक्ष्म उद्यमों/इकाइयों की स्थापना के लिए मार्जिन मनी सब्सिडी के वितरण के लिए वार्षिक बजट अनुमान में धन का आवंटन निर्धारित किया गया है।
• मार्जिन मनी सब्सिडी के लिए आवंटित धनराशि के भीतर, ₹100 करोड़ या सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित मौजूदा पीएमईजीपी/आरईजीपी/मुद्रा इकाइयों के उन्नयन का समर्थन करने के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए विशेष रूप से अलग रखे जाएंगे।

बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज:

• पीएमईजीपी योजना के तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए बजट अनुमान में कुल आवंटन का 5%, या सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज के लिए आवंटित किया जाएगा।
• इन निधियों का उपयोग जागरूकता शिविरों के आयोजन, राज्य/जिला स्तरीय निगरानी बैठकों, कार्यशालाओं, प्रदर्शनियों, बैंकर्स की बैठकों, टीएनडीए (प्रशिक्षण आवश्यकता मूल्यांकन), प्रचार प्रयासों, उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) प्रशिक्षण, भौतिक सत्यापन सहित विभिन्न गतिविधियों के लिए किया जाएगा। और जियो-टैगिंग, मूल्यांकन और प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन, उद्यमिता सुविधा केंद्र (ईएफसी), उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) की स्थापना, क्षेत्र विशेषज्ञों और डेटा एंट्री ऑपरेटरों (डीईओ) की नियुक्ति, आईटी बुनियादी ढांचे का निर्माण और उन्नयन, पुरस्कार, कॉल सेंटर सुविधाएं, पीएमयू (प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट), और अन्य संबंधित गतिविधियाँ। इसके अतिरिक्त, धनराशि का उपयोग KVIC (खादी और ग्रामोद्योग आयोग) द्वारा किसी भी शेष वित्तीय देनदारियों को निपटाने के लिए भी किया जाएगा।

पीएमईजीपी योजना 2023 के तहत समर्थन का स्तर

नए सूक्ष्म उद्यमों (इकाइयों) की स्थापना के लिए सहायता:

नए उद्यमों की स्थापना के लिए पीएमईजीपी योजना (Prime Minister Employment Generation Programme) के तहत लाभार्थियों की श्रेणियां:

• सामान्य श्रेणी
  • लाभार्थी का योगदान (परियोजना लागत का): 10%
  • सब्सिडी की दर (परियोजना लागत का): शहरी क्षेत्रों के लिए 15%, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 25%
• विशेष श्रेणी (एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, महिलाएं, पूर्व सैनिक, ट्रांसजेंडर, दिव्यांग, एनईआर, आकांक्षी जिले, सरकार द्वारा अधिसूचित पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्र आदि सहित)
  • लाभार्थी का योगदान (परियोजना लागत का): 05%
  • सब्सिडी की दर (परियोजना लागत का): शहरी क्षेत्रों के लिए 25%, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 35%

टिप्पणी:

विनिर्माण क्षेत्र के तहत मार्जिन मनी सब्सिडी के लिए पात्र अधिकतम स्वीकार्य परियोजना/इकाई लागत ₹50,00,000 है। व्यवसाय/सेवा क्षेत्र के लिए, मार्जिन मनी सब्सिडी के लिए पात्र अधिकतम स्वीकार्य परियोजना/इकाई लागत ₹20,00,000 है। कुल परियोजना लागत की शेष राशि (लाभार्थी के स्वयं के योगदान को छोड़कर) बैंकों द्वारा प्रदान की जाएगी। यदि विनिर्माण और सेवा/व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए कुल परियोजना लागत क्रमशः ₹50,00,000 या ₹20,00,000 से अधिक है, तो अतिरिक्त राशि को बैंकों द्वारा बिना किसी सरकारी सब्सिडी के वित्तपोषित किया जा सकता है।

मौजूदा पीएमईजीपी योजना/आरईजीपी/मुद्रा इकाइयों के उन्नयन के लिए दूसरा ऋण:

मौजूदा इकाइयों के उन्नयन के लिए पीएमईजीपी के तहत लाभार्थियों की श्रेणियां: सभी श्रेणियां

• लाभार्थी का योगदान (परियोजना लागत का): 10%
• सब्सिडी की दर (परियोजना लागत का): 15% (एनईआर और पहाड़ी राज्यों में 20%)

टिप्पणी:

1) उन्नयन के लिए विनिर्माण क्षेत्र के तहत मार्जिन मनी सब्सिडी के लिए पात्र अधिकतम स्वीकार्य परियोजना/इकाई लागत ₹10,00,00,000 है। प्रदान की जाने वाली अधिकतम सब्सिडी राशि ₹15,00,000 (एनईआर और पहाड़ी राज्यों के लिए ₹20,00,000) होगी।
2) उन्नयन के लिए व्यवसाय/सेवा क्षेत्र के तहत मार्जिन मनी सब्सिडी के लिए पात्र अधिकतम स्वीकार्य परियोजना/इकाई लागत ₹25,00,000 है। प्रदान की जाने वाली अधिकतम सब्सिडी राशि ₹3,75,000 (एनईआर और पहाड़ी राज्यों के लिए ₹5,00,000) होगी।
3) कुल परियोजना लागत की शेष राशि (लाभार्थी के स्वयं के योगदान को छोड़कर) बैंकों द्वारा वित्तपोषित की जाएगी।
4) यदि विनिर्माण और सेवा/व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए कुल परियोजना लागत क्रमशः ₹10,00,00,000 या ₹25,00,000 से अधिक है, तो अतिरिक्त राशि को बैंकों द्वारा बिना किसी सरकारी सब्सिडी के वित्तपोषित किया जा सकता है।

पात्रता

पीएमईजीपी योजना 2023 नए उद्यमों (इकाइयों) के लिए:

• 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति आवेदन करने के लिए पात्र है।
• पीएमईजीपी के तहत परियोजनाएं स्थापित करने में सहायता के लिए कोई आय सीमा नहीं है।
• रुपये से अधिक लागत वाली परियोजनाओं के लिए। विनिर्माण क्षेत्र में 10 लाख रु. व्यवसाय/सेवा क्षेत्र में 5,00,000, लाभार्थियों के पास कम से कम आठवीं कक्षा की शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए।
• योजना के तहत सहायता विशेष रूप से पीएमईजीपी के तहत अनुमोदित नई परियोजनाओं के लिए उपलब्ध है।
• मौजूदा इकाइयाँ (पीएमआरवाई, आरईजीपी, या किसी अन्य भारत सरकार या राज्य सरकार की योजना के तहत) और ऐसी इकाइयाँ जो पहले से ही किसी अन्य भारत सरकार या राज्य सरकार की योजना के तहत सरकारी सब्सिडी प्राप्त कर चुकी हैं, पात्र नहीं हैं।

मौजूदा पीएमईजीपी योजना/आरईजीपी/मुद्रा इकाइयों के उन्नयन के लिए:

• पीएमईजीपी के तहत दावा की गई मार्जिन मनी सब्सिडी को 3 साल की लॉक-इन अवधि पूरी होने पर सफलतापूर्वक समायोजित किया जाना चाहिए।
• PMEGP/REGP/MUDRA के तहत प्राप्त पहला ऋण निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर चुकाया जाना चाहिए।
• इकाई को अच्छे टर्नओवर के साथ लाभप्रदता प्रदर्शित करनी चाहिए और प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण और उन्नयन के माध्यम से टर्नओवर और लाभ दोनों में और वृद्धि की संभावना होनी चाहिए।

आरक्षण/वरीयता/प्राथमिकता:

गृह मंत्रालय द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 2 (डी) के तहत परिभाषित “आपदा प्रभावित” घोषित क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं/आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

बहिष्कार

निम्नलिखित संस्थाएँ पीएमईजीपी के तहत सहायता के लिए पात्र नहीं हैं:

• पीएमआरवाई, आरईजीपी जैसी योजनाओं या भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित किसी अन्य योजना के तहत मौजूदा इकाइयां।
• ऐसी इकाइयाँ जिन्हें भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित किसी अन्य योजना के तहत पहले से ही सरकारी सब्सिडी प्राप्त हो चुकी है।

आवेदन प्रक्रिया (PMEGP Application Process)

चरण 1: आवेदक ऑनलाइन आवेदन पत्र में सभी आवश्यक जानकारी पूरी करता है। आवेदन को सहेजने पर, आवेदन की स्थिति पर नज़र रखने के लिए आवेदक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्रदान किया जाएगा।

चरण 2: एक बार सभी दस्तावेज पूरे हो जाने के बाद, आवेदक आवेदन जमा करता है और एक अद्वितीय एप्लिकेशन आईडी प्राप्त करता है। यह आईडी आवेदक को अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक करने की अनुमति देती है। आवेदक प्रस्तुतिकरण के प्रमाण के रूप में पावती को डाउनलोड और प्रिंट भी कर सकता है।

चरण 3: दस्तावेजों और आवेदन पत्रों का पूरा सेट इलेक्ट्रॉनिक रूप से चुनी गई कार्यान्वयन एजेंसी को भेज दिया जाता है।

चरण 4: आवेदन प्राप्त होने के पांच कार्य दिवसों के भीतर, केवीआईसी, राज्य केवीआईबी, डीआईसी, या अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों के नोडल अधिकारी प्रारंभिक जांच के लिए आवेदन की प्राप्ति और स्वीकृति की पुष्टि करने के लिए टेलीफोन या व्यक्तिगत बैठक के माध्यम से आवेदक से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करते हैं। .

चरण 5: नोडल अधिकारी आवेदन में कोई भी आवश्यक सुधार करने के लिए आवेदक के साथ सहयोग करता है और पूरी प्रक्रिया में मार्गदर्शन प्रदान करता है। कार्यान्वयन एजेंसियां यह सुनिश्चित करती हैं कि प्रस्तावित गतिविधि योजना दिशानिर्देशों के अनुरूप हो और गतिविधियों की नकारात्मक सूची में शामिल न हो। एक बार सत्यापित होने के बाद, आवेदन को क्रेडिट निर्णय के लिए फाइनेंसिंग बैंक को भेज दिया जाता है।

चरण 6: कार्यान्वयन एजेंसियां क्रेडिट निर्णयों के लिए प्राथमिकता के क्रम में पूर्ण और सही आवेदनों को पसंदीदा फाइनेंसिंग बैंकों में से किसी एक को सीधे अग्रेषित करने या नीचे उल्लिखित स्कोरिंग मानदंडों के आधार पर आवेदक को आवेदन वापस करने का अंतिम निर्णय लेती हैं:

परियोजना लागत: ₹10,00,000 तक
बैंकों को अग्रेषित करने के लिए न्यूनतम स्कोर: 100 में से 50

परियोजना लागत: ₹10,00,000 से ऊपर
बैंकों को अग्रेषित करने के लिए न्यूनतम स्कोर: 100 में से 60

चरण 7: कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा अंतिम आवेदन प्राप्त होने के तीन सप्ताह के भीतर पूर्ण और सही आवेदन तुरंत बैंकों को भेज दिए जाने चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज़ (PMEGP Document List)

पीएमईजीपी योजना 2023 आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ आवश्यक हैं:

1. जाति प्रमाण पत्र
2. विशेष श्रेणी प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)
3. ग्रामीण क्षेत्र प्रमाण पत्र
4. प्रोजेक्ट रिपोर्ट
5. शिक्षा/ईडीपी/कौशल विकास प्रशिक्षण प्रमाणपत्र
6. कोई अन्य प्रासंगिक दस्तावेज जो लागू हो।

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